सप्तरी राजविराज । विगत केही वर्षदेखि दलित समुदायमाथि जातव्यवस्थाकै कारण सुनियोजित रुपमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु व्यापक रुपमा घटिरहेका छन् । घटना त घट्छन् तर यसको कानुनी उपचार पनि फितलो भइरहेको छ । यतिसम्म कि हत्यामा संलग्नहरुलाई केही समय देखाउनको लागि राख्छन् त्यसपछि न्याय नै खरिदबिक्री हुने गरेको जागरण अभियानका अभियनता गंगा सदायले बताए । उनले भने, पीडितहरू अदालत चहार्दा चहार्दै गरिबीको शिकार हुन्छन् । तर उनीहरुलाई थाहै नदिई कम्जोर कानुनी माध्यमबाट, कम्जोर फाईल बनाएर न्यायलाई पैसा र पावरमा अदालत र प्रहरी प्रशासनले जमानत धरौटीमा अपराधीहरुलाई छाडिरहेको बताए । यसकै विरुद्ध हामीले र्याली र ज्ञापनपत्र बुझाई रहेका छौं । यसले पनि सुनुवाइ नभए दलित न्यायकालागि देशैभरी मृत्यु कि मुक्तिको लडाइ लड्ने उसको कडा चेतावनी थियो ।
आइतबार सप्तरीको राजविराजमा सयौंको संख्यामा रहेका पीडितहरुले सप्तरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, पुरनरावेदन अदालत, जिल्ला विकास समन्वयसमिति, मानवअधिकार आयोग, प्रदेश सरकार सबैलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानका जिल्ला संयोजक प्रथमलाल राम, खडक नगरप्रमुख गंगा सदा, चन्द्रनारायण राम,बद्री सदा, लगायतका अभियानका नेतृत्वहरुको उपस्थिति रहेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएका छन् : उपरोक्त सम्बन्धमा केही वर्षदेखि सप्तरी जिल्लामा दलित समुदायमाथि जातीयताकै कारण नियोजित रुपमा केही गैरदलित समुदायभित्रका अपराधीक मानिसहरूले हत्या, हिंसा, कुटपिट तथा बलात्कार जस्ता मानवअधिकार विरोधी जघन्य अपराधका घटनाहरु घटाउँदै आएको सर्वविदितै छ । घटना एकदुईपटक होइन्, एउटै प्रकृतिका घटना समाजमा पटकपटक घट्नु दु:खद र निन्दनीय छ ।
पछिल्लोपटक सप्तरीको खडक नगरपालिका ४, पंसेराका सन्तलाल पासवान र सुरुंगा नगरपालिका ७, पोखरियाकी ज्योति पासवान हत्याकाण्ड र यसअघिका शम्भुनाथ नगरपालिकाका त्रिभुवन राम, डाक्नेश्वरी सखुवाका सुकदेव खंग हत्याकाण्ड लगायतका दर्जनौं कुटपिट र बलात्कारकारका घटनाहरु यसका उदाहरण हाम्रो सामु अझै ताजै छन् । घटनाका दोषीहरु अहिलेसम्म समात्न नसक्नु, राज्य र कानुनलाई चुनौती दिनेगरी पीडितलाई धम्काउँदै समाजमा खुलमखुला हिँड्नु, पक्राउ गरिएकालाई पनि कानुनको कम्जोर दुनोबाट पैसा र पावरको बलमा धरौटी जमानतमा छुटकारा पाउनु, वर्षौंदेखि पीडितहरु अदालतको ढोका चहार्दा पनि पीडकहरुनै उन्मुक्ति पाउनुले दलित समुदाय राज्य र न्यायलयबाट असन्तुष्ट र अपराधीहरुबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । दलितमाथि यो कस्तो न्याय र कानुनी व्यवस्था हो ? दलित समुदायबाट एउटा सानो गलती हुँदा वा सुनियोजित रुपमा फसाउँदा पनि दलित समुदायका लागि मात्र दोषी करार हुनेगरी देशमा कानुनी व्यवस्थाको प्रत्याभूति किन हुँदैछ ? कृष्ण सावरण गाउँपालिका प्रसवनीका बचेलाल सरदार आठ वर्षदेखि राजविराज करारमा हुनु यसका उदाहरण हुन् ।
यसर्थ, यसरी कम्जोर कानुनबाट हचुवाको भरमा हुने र गर्ने न्यायिक निर्णयप्रति हाम्रो राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्पूर्ण घटनाका दोषीहरुलाई पक्राउ गरियोस्, पक्राउ गरिएका दोषीहरुलाई पीडित पक्षलाई थाहै नदिई कसरी कुन कम्जोर कानुनी दुनोबाट धरौटी जमानामा छाडियो ? अविलम्ब पक्राउ गरियोस् । दलित समुदायलाई न्याय र न्यायलयको प्रत्याभूति गराईयोस्, मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराईयोस् । हामी यो ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । नभए विगतमा झै देशभरिको घटनालाई केन्द्रमा राखेर देशैभरी कडा आन्दोलन गर्ने दलित समुदाय मजबुर हुनेछ ।
बोधार्थ :
१) जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजविराज
२) जिल्ला प्रहरी कार्यालय राजविराज
३) मधेस प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्यालय जनकपुर
४) प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ
५) मानवअधिकार संगठन
६) जिल्ला समन्वय समिति
७) जिल्ला अदालत
८) पुनरावेदन तथा उच्च अदालत ।
प्रथमलाल राम
( अध्यक्ष )
राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान, नेपाल सप्तरी ।
