राजेश विद्रोही
पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने गर्थे, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ । राणाहरुले न्यायको तालाचाबी आफ्नो मुठ्ठीमा राखे । ३० बर्षे पञ्चायती कालमा न्याय हुकुम प्रमांगीमा निहित थियो । त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायको सम्पादन अदालतले गर्न थाल्यो । जनसर्वसाधारणसम्मले न्याय पाउने कानुनी प्रावधानहरु भए पनि संसदीय व्यवस्थामा पीडित जनताले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् । यहाँसम्म कि दशवर्षको जनयुद्ध र मधेस लगायतका आन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि न्याय जनसर्वसाधारणका लागि आकासको फल आँखातरी मर जस्तै बन्न पुग्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले सिंगो व्यवस्थाको एक स्वतन्त्र अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिका पनि व्यवस्थाका अन्य अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा बन्न पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । घटना क्रमहरुले अदालतको घेराबन्दीमा राजनीति परेको व्याख्या हुन थालेको छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सन्तुलनको मान्यता अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा ‘न्याय नपाए अदालत जानु’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, तीव्र राजनीतिकीकरण, दलीयकरण र दलालीकरणका कारण न्यायालय अर्थात् अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा गम्भिर आशंका, अविश्वास र संशय पैदा हुन पुगेको छ । न्यायपालिकाकाले कार्यपालिकामा आफ्नो हिस्सा खोज्न थालेपछि र कतिपय न्याय निरुपणमा सेटिङको प्रभाव देखिन थालेपछि अब अदालत जाँदा पनि न्याय पाउने स्थिति रहेन । अदालतका कार्यसम्पादनहरु सत्ता, शक्ति र पैसाबाट प्रभावित बन्न पुगेका धेरै दृष्टान्तहरु छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिक नेतृत्वहरुका कमजोरी तथा कपितपय मुद्दाहरुलाई देखाएर प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेरहरुले उनीहरुसँग अपारदर्शी लेनदेन तथा निरन्तर रुपमा ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दामा शुभलाभका लागि बार्गेनिङ हुने गरेको र आपसी लेनदेनमा (सेटिङ) मुद्दाहरुलाई निस्क्रिय र निष्प्रभावी तुल्याउने गरेका कुराहरु पनि बाहिरिएका छन् ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनलाई संवैधानिक प्रावधान र मान्यता अनुसार चेक एण्ड ब्यालेन्सको भूमिकामा हिडाउन न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने र सम्मान गर्ने मूल मान्यता रहेको हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने प्रायः काम अदालतले गरिरहेको छ । यस्तो देखिएको छ कि नेपाली राजनीतिकको सम्पूर्ण कमाण्ड अहिले अदालतको हातमा पुगेको छ । प्रायः राजनीतिक निर्णयहरु अदालतले गरिरहेको छ । यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तथा राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताको परिणाम पनि हो ।

अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न थालेपछि नेपाल अब न्याय हराएको देशको रुपमा बद्नाम हुने क्रममा छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पद्धति ह«ासोन्मुख हुन पुगेको छ । घुमाइफिराइ अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर र असफल पार्ने प्रयासहरु, षड्यन्त्रहरु भइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईपटकसम्मको संसद विघटन, अदालतबाट संसदको पुनस्र्थापना तथा परमादेशबाट कांग्रेस सभापतिको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेरलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याउने र त्यसमा उनका आफन्त गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सम्मका घटनाक्रमले मौजुदा व्यवस्था र संविधानलाई नै असफल बनाउन भूमिका खेलेको प्रष्ट छ ।

छोटोमा भन्नुपर्दा, राजनीति भनेको सेवा हो, व्यवसाय होइन । व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त अरु छन् । त्यस्तै न्यायलय भनेको न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने हो, स्वतन्त्रतापूर्वक कानुन र संविधानका आधारमा निष्पक्ष रुपमा त्यसको सम्पादन गर्ने हो, सौदाबाजी गर्ने थलो र निकाय होइन । तर, यहाँ ठिक उल्टो भइरहेको छ । यसका लागि राजनीतिक दल, तिनका प्रमुख नेताहरु र न्यायलयका प्रमुखहरु नै मुख्य रुपमा जिम्मेबार छन् । आफ्नो बचाउ र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिमाथि व्यवसाय र न्यायलयमाथि सौदावाजी गर्छन् । व्यवस्थाका तीन वटै अंग उत्तिकै भ्रष्ट, निकम्मा, नालायक छन् भन्ने दृष्टान्तहरु उल्लेखित घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । परिणामतः समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टी, आवेग र आक्रोश चुलिएको छ । जनतालाई व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुर्याउनुमा अहिलेकै प्रमुख राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको मुख्य भूमिका रहनु बडो विडम्बनापूर्ण यथार्थ हाम्रा सामु खडा हुन पुगेको छ ।

मुलुकको राजनीति यतिसम्म तल्लो स्तरमा गिरिसकेको छ कि नेताहरु जनता, कार्यकर्ताको खबरदारीलाई समेत लत्याएर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हमाल प्रकरणले त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ । चौतर्फी खबरदारी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गैरकानुनी रुपमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री मण्डलमा आफ्नो दुईजना भाग मागेका थिए । यसअघि पनि संबैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा उनले आफ्नो भाग लिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । प्रधानन्यायाधीशले यसरी कोटा र चोटाको राजनीति गर्न मिल्छ ?

चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपनि विषय र स्थिति निकै गम्भिर छ । न्यायपालिकाको प्रतिनिधि कार्यपालिकामा सदस्य रहने प्रावधान प्रायः संसारका कुनै पनि देश र व्यवस्थामा हुँदैन । तर, नेपालमा भने हमाल प्रकरणहरु हुँदै आएका छन् । किन, पटकपटक गैरसांसद, कर्मचारी र निर्वाचनमा पराजितहरुलाई शासनसत्तामा पुर्याइन्छ ? के यो लोकतान्त्रिक चरित्र, प्रक्रिया र पद्धति हो ? यो निकै गम्भिर प्रश्न हो । यो यतिबेला आम नागरिकको प्रश्न पनि हो । यसको जवाफ कसले दिने ? विधिको शासनमाथि हमला किन ? संविधानमा गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने शर्तसहितको व्यवस्था छ । तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बेचीखाने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ७८ को १ मा भनिएको छ –‘धारा ७६ मा जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ । नियुक्ति भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुपर्ने छ । नभए स्वतः मन्त्री पद खारेज हुने छ ।’

अमेरिकामा सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । गैरसांसद नै मन्त्री हुने व्यवस्था छ । सांसदलाई नीतिनियम बनाउने जिम्मा हुन्छ । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष नै राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । साधारणसभाले निश्चित कार्यकालको लागि मन्त्री मनोनीत गर्छन् । यसरी विभिन्न देशमा फरकफरक खालको व्यवस्था र अभ्यास रहेको पाइन्छ । कतिपय देशमा राष्ट्रपतिमा सबै अधिकार निहित हुन्छ । आफ्नो मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउँछन् । राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउँछन्, बर्खास्त गर्छन् । तर, नेपालमा शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि भद्दा मजाक गर्दै भद्रगोल स्थिति खडा गरिएको छ । यहाँको संसदीय व्यवस्था भारतीय र बेलायती स्वरुपका छन् । यहाँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै सर्वोच्च अंगको रुपमा छन् । तीनवटै अंग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेका हुन्छन् । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्छन्, हस्तक्षेप गर्दैनन् ।

कार्यको हिसाबले अलग–अलग भएपनि एकले अर्कालाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ । संविधान र कानुन विपरीत व्यवस्थापिकाले कानुन बनायो भने अदालतले बदर गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ । कार्यपालिकाले गैरकानुनी काम गर्यो भने व्यवस्थापिकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ । न्यायपालिकाले गैरकानुनी काम गर्यो भने महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । शक्ति पृथकिकरणको मर्म र सिद्धान्त विपरीत राज्यका तीनवटै अंग हिड्न पाउँदैनन् ।

विधिको शासन विपरीत चल्यो भने देशमा अराजकता र अस्थिरता पैदा हुन्छ । बाहिरी हस्तक्षेप बढ्छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले कुनैपनि व्यवस्था आफैमा राम्रो हो । व्यवस्था असल वा खराब हुदैन । यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भरपर्छ । तर, व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै विधिको शासनलाई नै ओझेलमा पार्नेगरी न्यायपालिका र कार्यपालिका कानुन विपरीत भागबन्डामा चल्नु व्यवस्थामाथि खतरा मडारिनु हो । भागबन्डाको राजनीतिले देश हैरान छ । संघीयताको गलत अभ्यास र प्रयोगले लोकतन्त्र खतरामा छ । राजनीतिक दल अप्ठ्यारोमा छन् । राजनीतिक व्यवस्था संकटमा छ । हुँदाहुँदै न्याय, मुक्ति, समानता, स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा पनि कोटा र चोटाको आधारमा हुन थालेको छ । जात, धर्म, पैसा र पावरको भरमा हुन थालेको छ । कस्तो विडम्बना ? अदालतबाट न्याय पाउन समेत कुनै न कुनै त्यसमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य हुनै पर्ने जस्तो अवस्था भइसकेको छ । यो भन्दा ठूलो असफलता यो व्यवस्थाको अरु के हुन सक्छ ?

जब जनताले व्यवस्था र तिनका निकायबाट न्याय, समानता र सम्मान पाउँदैनन्, स्वभाविक रुपमा विद्रोह गर्छन् । विद्रोही जन्मिन्छन्, अस्थिरता उत्पन्न हुन्छन् । जनताको विद्रोहले व्यवस्थामा सुधार पनि ल्याउँछ र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन पनि । इतिहास साक्षी छ । मौजुदा व्यवस्थालाई सुधार्ने कि आमूल परिवर्तनको राजनीतिक कोर्सतिर अगाडि बढ्ने यही दोसाँधमा मुलुक यतिखेर खडा छ । न्याय नपाए अब जनतामा जाने ? यही सबाल खडा हुन पुगेको छ । व्यवस्थाका तीनवटै अंगमाथि जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको प्रावधानसहितको राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्न जरुरी छ । अनि मात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जनतातिर फर्किन्छन्, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् । त्यसतर्फको पहिलो स्टेप हुन सक्छ– प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता ।