जनकपुर, २७ भदौ । प्रदेश २ सरकार गठन भएदेखि नै भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएका समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले प्रक्रिया नै पुरा नगरी खर्च गरेको १६ करोड भन्दा बढि बजेट वेरुजु देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ रु.९ करोड १९ लाख ६८ हजार वेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले रु.१ करोड १८ लाख ३६ हजार वेरुजु फर्छयोट गरेको छ । यद्यपी समाजिक विकास मन्त्री साहको सेटिंगमा प्रक्रिाय विपरित खर्च गरिएको रु.८ करोड १ लाख ३२ हजार वेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतको कार्यालय, संस्था तथा समिति तर्फ रु. ८ करोड २५ लाख ८० हजार वेरुजु देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट फर्छयोट नभएकाले समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षमा १६ करोड २७ लाख १२ हजार अभैm वेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
उक्त वेरुजु मध्ये रु. ३ करोड ६८ लाख ७२ हजार समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रहेको महालेखापरिक्षकले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ७ संस्था तथा समिति तर्फ रु.१ करोड ४५ लाख २१ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । महालेखा परिक्षक प्रतिवेदन अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रु. ५ करोड १३ लाख ९३ हजार पेश्की रहेको छ । जुन प्रयोजनको लागी पेश्की दिएको हो सो प्रयोजन अनुसार कार्य सम्पन्न गरी पेश्की फछर््यौट गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणबाट म्याद नाघेका पेश्की नियमानुसार असूल गर्नु पर्ने महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
समाजिक विकास मन्त्री साह र उनका छोरा सुमित साह सुडि कमिशनको चक्करमा मिलोमतोमा अनियमित तरिकाले बजेट खर्च गर्दा वेरुजु र पेश्कीको चाँङ्ग लागेको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा भ्रष्टाचार हुनु कुनै नौलो घटना होईन । यस अघि पनि मन्त्री साह र उनको छोराको कमिशनको घटनाहरु सार्वजनिक भईसकेको छ । महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनले यस मन्त्रालयको खर्च र भ्रष्टाचारको जडलाई बाहिर ल्याएको मन्त्रालय भित्र नै चर्चाछ ।
कोरोण नियन्त्रणको नाममा प्रत्येक खरिदमा भ्रष्टाचार:
कारोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय व्यय विवरण अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयबाट रु. २५ करोड र प्रदेश स्थित संघ, संस्था तथा कार्यालयबाट सहयोग प्राप्त रु. ३ करोड ९७ लाख ६० हजार समेत रु. २८ करोड ९७ लाख ६० हजार रहेको छ । उक्त मध्ये १८ करोड ५४ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । रु. १० करोड ४२ लाख ८० हजार मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
कोषबाट खर्च भएको रु. ८५ लाख ७७ हजार मन्त्रालयमा र रु.७२ लाख विविध खातामा ट्रान्सफर गरिएको पाईएको छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने, लेखा राख्ने र लेखापरिक्षण गराउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुर, मध्येपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबास, भिम दल गण सप्तरी, वि.पि.मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट र अन्य १० अस्पताललाई रु. १६ करोड ९७ लाख ४ हजार निकासा दिएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित निकायले खर्च गरेको वा नगरेको भन्ने मन्त्रालयले हालसम्म गुपचुप राखेको पाईएको छ ।
मिडिया व्रिफिंगमा अनियमितता:
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । मौजदा सूचिमा रहेका कम्तीमा तीन वटा परामर्श दाताबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोजिम खरिद कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेखछ । यद्यपी, समाजिक विकास मन्त्री साहको मिलोमतोमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि तथ्यांक र सूचना सहित मिडिया ब्रिफिंगको लागि एक प्रोडक्सन हाउस प्रा.लि.लाई सोझै छनोट गरी रु. ९ लाख ८० हजार र अर्को एक मिडिया प्रा.लि.लाई १२ लाख ६० हजार भुक्तानी दिएको छ । उक्त प्रा.लि आफैले तया गरी प्रसारण गर्ने उक्त व्रिफिंग नेपाल टेलिभिजन इटहरी, रेडियो नेपाल बर्दिवास र सामुदायिक रेडियो प्रशारण संघ लगायतका संचार माध्यबाट समेत नि:शुल्क प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्झौतामा उल्लेखछ । यद्यपी, सो अनुसार प्रसारण गराएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश नै गरेको छैन् ।
मन्त्रालयले सोझै २ परामर्शदाता छनोट गरी रु. १३ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेको लेखापरिक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । महालेखापरिक्षक प्रतिवेदन अनुसार भिडियो सामग्री उत्पादन गरेको कुनै प्रमाण मन्त्रालयमा पेश नै छ्रैन् । संदेश प्रसारण गर्ने एफ.एम रेडियोहरुले दैनिक प्रसारण तालिका समेत मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने सम्झौता गरेकोमा प्रसारण भएको प्रमाण संलग्न नगरी भुक्तानी गरेको नियमित देखिएन् ।
मन्त्रालयको अनुरोधमा मध्येपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबासले विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका क्वारेन्टाईनलाई सामान खरिद गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको भनी एक ट्रेडर्सको विल अनुसार समर सिरक १ हजार, तन्ना/सिरानीको खोल १ हजार र सिरानी १ हजार थानको रु. २६ लाख ५ हजार भुक्तानी माग गरेको आधारमा मन्त्रालयले उक्त ट्रेडिंगलाई सो रकम भुक्तानी दिएको छ ।
यसैगरी एक इण्डष्ट्रिजबाट मेट्रेस खरिद गरी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको भनी रु. ३५ लाख ६३ हजार समेत रु. ६१ लाख ६८ हजार मन्त्रालयले सोझै भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो । उक्त सामान दाखिला तथा प्रयोग गरेको स्थान खुलाएको छ्रैन । दाखिला तथा प्रयोगको अवस्था खुल्ने प्रमाण पेश गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
अनुदानमा अनियमतिता :
मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश २ अन्तर्गतका आठ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई केस इन्भेष्टिकेशन एण्ड कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिंगको लागि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन खर्च वापत मन्त्रालयको २१ असार २०७७ को निर्णयानुसार प्रति कार्यालय रु. २ लाखका दरले रु.१६ लाख निकासा दिएको छ ।
उक्त निकासा एल.एम.वि.आई.एस. मार्फत निकासा नभई सोझै स्वास्थ्य कार्यालयको नाममा चेक काटेर भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो । उक्त स्वास्थ्य कार्यालयले आप्mनो खातामा आम्दानी बाँधी लेखापरिक्षण गराएको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
