राजेश विद्रोही
यतिवेला राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अन्योलग्रस्त छ । यद्यपि, यो आजको रोग होइन, पुरानै रोगको निरन्तरता हो । जसको हातमा सत्ता पुग्छ, उसले कुर्सीका लागि कुनै न कुनै वितण्डा देखाइहाल्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको संस्कार नै बसेको छ । यसखाले राजनीतिक खेलमा कोही कम होला, कोही बढी होलान् । त्यसैले मुलुकमा असल राजनेताको खोजी हुँदै आएको छ ।
यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमले अहिलेसम्मकै खतरनाक चरित्रको उजागर गर्छ । उनी कतिखेर के गर्छन्, ठेगान छैन । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै पटक–पटक मुलुकमा नयाँ जंगबहादुरको खाँचो छ भनेका थिए । तर, उनै प्रचण्ड आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई इमानबेगर जंगबहादुरको संस्करणमा पाउँदा राजनीतिक पीडा महसुस गरिरहेका छन् । उतिवेला प्रचण्डले कुन सन्दर्भमा भनेका थिए, यो उनैलाई थाहा होला । तर, यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताउन्मादी गतिविधि र दलित तथा उत्पीडित समुदायमाथि राज्य–व्यवहार हेर्दा लाग्छ कि वर्तमान प्रधानमन्त्री यतिवेला दलित तथा सीमान्त समुदायका निम्ति नयाँ जंगबहादुरकै रूप हुन् ।
सन् १९१० मा जंगबहादुरले जसरी सामाजिक परिवर्तनलाई शिरोधारण नगरी समाजिक विकृति र विसंगतिलाई मुलुकी ऐनको रूपमा वैधानिकता दिए, जसरी कथित जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेदलाई नै कानुनी मान्यता दिए, जसरी दलितलगायतका उत्पीडित समुदायमाथि वैधानिक रूपमै छुवाछुतलगायतका समाजिक विभेदलाई थप कडाइका साथ कायम गरे, जसरी दलित समुदायलाई सयौँ वर्षपछाडि मध्यकालीन युगमा धकेल्ने दुस्साहस गरे, त्यसरी नै यतिवेला मुलुकका प्रधानमन्त्री दलित समुदायलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न सकिरहेका छैनन् । दलित तथा सीमान्तका लागि वर्तमान सरकार यति कुरूप छ कि लकडाउनमा दिनदहाडै पशुझैँ मारिएका दलितहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएर तड्पिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनको सरकार तिनको पीडामा कतै एक शब्द बोल्दैन । एकजना प्रदेश प्रमुख र मन्त्री दलित समुदायबाट थिए, तिनलाई समेत उनले बिदा गरे, बहराइनका लागि राजदूत पदम सुन्दास फिर्ता गरिए । आखिर हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री यतिसम्म विभेदकारी किन छन् ? एकाध पदमा रहेका दलितप्रति पनि यत्रो प्रतिशोध र असहिष्णुता केका लागि आइपर्यो?
दलित समुदायप्रतिको दृष्टिकोण उनको न हिजो ठीक थियो, न आज नै ठीक छ । ओलीवादको प्रत्यक्ष र परोक्ष मार सबैभन्दा बढी दलित समुदायले भोगिरहेका छन् । उनी विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा ठूला जातिवादी देखिए ।
ओली तेस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनैको शासनकालमा अहिले सबैभन्दा बढी दलित मारिँदै छन् । ०७१ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केपी ओलीले दलितसँग गैरदलितले विवाह गर्दा राज्यले पुरस्कारस्वरूप दिने गरेको अनुदान बजेट हटाए । दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षमा पाउँदै आएको वृद्धभत्ताको उमेरहदलाई अरू समुदायकै सरह ६५ वर्षमा पु¥याए । उनी मन, वचन र कर्मले नै विभेदमैत्री देखिए । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि थिचोमिचो गर्ने सामाजिक कुरीतिलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति उनमा देखियो । यो सबैका लागि ओलीवादको भूमिका ठूलो छ । असमानता, विभेद, आसेपासे र नातावाद नै अहिलेको ओलीवादका सिद्धान्त हुन् । यही वाद अनुसरण गर्दै हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री नयाँ जंगबहादुर हुन पुगेका छन् । दलित समुदायप्रतिको दृष्टिकोण उनको न हिजो ठीक थियो, न आज नै ठीक छ । ओलीवादको प्रत्यक्ष र परोक्ष मार सबैभन्दा बढी दलित समुदायले भोगिरहेका छन् । उनी विगतका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा ठूला जातिवादी देखिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीभन्दा ठूलो मनुवादी हाम्रा प्रधानमन्त्री भए । ओलीवाद दलित समुदाय मात्र होइन, मुलुकका बहुसंख्यक शोषित–उत्पीडित समुदाय र विपक्षीसमेतका लागि नृशंस छ ।
कोभिड–१९ ले लाखौँ मानिस हायलकायल छन् । मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, बिगुल पासवानलगायतका गरिब दलित र मजदुरहरूले भोकभोकै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । राजु सदाहरू उपचार नपाई छट्पटाउँदै जीवन त्याग गर्न बाध्य छन् । कोही क्वारेन्टाइनमै विभेदको सिकार भए र मारिए । विभेद सहन नसकेर केहीले आत्महत्यासमेत गर्न पुगे । दलित एवं विपन्न भएकै कारण शम्भु सदा र विजय रामहरू प्रहरी हिरासतमै निर्ममतापूर्वक मारिए । दलित समुदायमाथि सामान्य निहुँमा पनि पशुवत् व्यवहारले प्रश्रय पाउन छोडेको छैन । कथित उच्च जातिबाट नवराज विक, त्रिभुवन राम, निरञ्जन राम, राजेश ऋषिदेव, अंगिरा पासी, रोशन राम, सुकदेव खंगलगायतका दर्जनौँ दलितको हत्या भयो । उच्च जातिको कुटपिटबाट घाइतेहरू उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालमा बन्धक भए । अधिकांश दलित तथा सीमान्तकृत पीडित परिवारले न्याय पाउने गरेका छैनन् । ओलीराजमा दलित समुदायमाथि यतिसम्म बर्बरता भएको छ कि जंगबहादुरकालकै झझल्को दिएको छ । तर, उनी आफ्नो कुर्सी टिकाउन विभिन्न असंवैधानिक कर्म र विधेयक ल्याउनमै व्यस्त छन् । सरकारले रुकुम नरसंहारमा कुनै ठोस निर्णय लिएन । दलित समुदायमाथि न्यायका लागि कुनै पनि कदम चाल्न उचित ठानिएन । यसले के पुष्टि गर्छ भने अहिलेसम्मको ओली सरकार कट्टर जातिवादी नश्लवादी चरित्रबाट ओतप्रोत छ । यस मामिलामा ओली र उनको सरकार नयाँ जंगबहादुर साबित हुन पुग्छ ।
त्यसैले आफ्नो मुक्ति र अधिकारका लागि उत्पीडित वर्ग स्वयं जाग्नुपर्ने भएको छ । अरूको भरमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदको अन्त्य हुँदैन भन्ने सुनिश्चित छ । जुन वर्गका मानिसले वर्ण, वर्ग, धर्म र जातव्यवस्था लादेर सदियौँदेखि उत्पीडन कायम गरेको छ, सामाजिक विभेदको भरथेगमा शासक बनेको छ, उनीहरूबाट दलितको मुक्ति सम्भव छैन, हुँदैन । शासकबाट दलित मुक्ति केवल भ्रम मात्र हो । मुक्तिका लागि उत्पीडित समुदाय स्वयं अगाडि आउनुपर्छ र विभेदका पर्खालहरू भत्काउनुपर्छ । यसमा सहृदयी अन्य समुदायको साथ लिइनुपर्छ । सात दशकको परिवर्तनको इतिहासमा शासकहरू मात्र फेरिए, समाजिक विभेद फेरिएको छैन । अझै पनि दलित समुदाय कोठाभाडा नपाउने स्तरको सामाजिक विभेदमा छन् । खान, लाउन नपाएर, हेला र विभेदबीच पशुतुल्य जीवन बाँच्न मजबुर छन् । जुन वर्गको प्राकृतिक सम्पत्तिसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ, उनै वर्ग प्राकृतिक सम्पत्तिको उपयोगबाट वञ्चित छन् । सम्पत्ति, शक्ति र अधिकारको खाडल नपुरिएसम्म यस्ता जंगबहादुरहरू जन्मिरहनेछन् ।
